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Jeudi
Trente-septième année. — Numéro 11,
41 Janvier 1811
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Faitsdivers......... » . 1.50
Rubrique Anvers..... » » 2.50
6s?* Les annonces sont-mesurées
au lignomêtre. Les titres sa paient
d’après l’espace qu’ils occupent.
RÉSUMÉ politique.
Dans sa séance d’avant-hier l’Assemblée de Ver-
sailles a adopté le projet de loi portant ratification de
la convention additionnelle conclue à Francfort avec
l’empire d'Allemagne conformément au voeu exprimé
dans le rapport cfe la commission, ce vote a eu lieu
sans débat. .
La Chambre a repris ensuite 1 examen des ques-
tions financières, et a commencé hier la discussion
générale de l'impôt sur les matières premières.
La presse anglaise s’occupe de l’élection de Paris.
I es principaux journaux se réjouissent du caractère
nu’offre le résultat de cette lutte électorale. Voici la
conclusion du Times : * L’élection de dimanche der-
nier doit être considérée comme un premier pas, un
nas important dans une direction anti-révolution-
naire. Elle écarte le principal ' obstacle qui empêchait
le retour du gouvernement et de l’Assemblée natio-
nale à Paris. En fait, ainsi que nous l’avons vu, le rè-
element de cette question avait été subordonné à l’is-
sue du scrutin. C’était la rémunération promise aux
Parisiens pour leur bonne conduite. M. Thiers
s’était exprimé dans ce sens vis-à-vis du candi-
dat du gouvernement (sic). Par son vote de di-
manche. Paris a donné un gage de son désir de
réconciliation ; il a ôté tout prétexte aux appréhen-
sions des “ Ruraux ; » il a rejeté sur eux la responsa-
bilité de toute future agitation dans le pays. Ce sera
l’Assemblée elle-même qui sera désormais hors des
conditions de l’ordre, si elle prolonge son séjour à Ver-
sailles. La révolution commença par le départ du gou-
vernement de la capitale ; elle ne peut finir que par la
réinstallation des pouvoirs publics dans leur résidence
normale. C'est le théâtre de Versailles et l’hôtel de la
préfecture qui donnent à la situation en France ce ca-
ractère provisoire si iatal au rétablissement delà sécu-
rité publique. Versailles ne sera jamais qu’un lieu de
campement, un point de repos pour une compagnie
d’acteurs ambulants. Tant que Paris existera, aucun
gouvernement en France ne pourra exercer un pouvoir
réel ni jouir d’une véritable autorité morale hors de ses
murs. Paris est pour un gouvernement français ce
que le trône est pour un Roi, la tribune pour un ora-
teur. Le retour du gouvernement à Paris est le préli-
minaire obligé de toutes les mesures de nature à con-
duire au rétablissement de l’ordre. S’il pouvait rester
quelques doutes sur la souveraine importance de la
capitale vis-à-vis de tout le pays, le résultat des élec-
tions de dimanche suffirait pour les lever. Que sont
les élections des autres départements en regard de l’is-
sue de la lutte engagée dans le département de la Seine?
Si Victor Hugo eût triomphé, bien faible eût été la
la chance du retour de la confiance publique d’un bout
à l’autre de la France. Mais il a été battu par M. Vau-
train, ou, pour mieux dire, par M. Tliiers, et ce que
Paris a gagné profite également au pays tout entier. »
La défaite des ultramontains dans les élections
françaises n’est naS moins remarquable que celle des
radicaux. Le clergé avait mis en œuvre tous ses
moyens d’action dans plusieurs circonscriptions. On
en jugera par une lettre de’ l’archevêque de Chambéry
que nous publions plus loin.
Les Allemands s’occupent toujours beaucoup de l’or-
ganisation de l’Alsace-Lorraine. Au sujet du projet
de loi sur la réglementation administrative, la Cor-
respondance provinciale publie les renseignements
suivants :
- Le gouvernement impérial s’est entendu avec lo Con-
seil fédéral pour l’élaboration d’une loi concernant l’orga-
nisation de l’Alsace-Lorraine. Cette loi divisera le pays en
districts administratifs, établira les différentes adminis-
trations et en déterminera les attributions.
- 11 s'agit ici seulement de l’administration de l’Etat,
celle des communes reste intacte pour le moment. Sans
doute on devra plus tard introduire aussi des réformes
dans celle-ci pour façonner le pays au droit et. aux coutu-
mes de l’Allemagne / toutefois, avant d’y procéder, il fau-
dra bien étudier les besoins du pays, le caractère des po-
pulations, il faudra aussi que le nouveau pouvoir soit
mieux assis, mieux consolidé et. les esprits plus calmes
qu'ils ne le sont actuellement. Mais quant à l’organisation
de l’administration de l’Etat, on ne pouvait attendre aussi
longtemps. Continuer indéfiniment l’étatj provisoire, c’est
nuire à la consolidation et à l’action unitaire du gouver-
nement, et enlever aux fonctionnaires, dont la nomination
définitive dépend de l’organisation future de l’administra-
tion, toute assurance dans l'exercice parfois très-difficile
de leurs fonctions.
» L'organisation qui sera établie ne créera pas du nou-
veau en toutes choses; elle s’adaptera au contraire à ce
qui préexistait ou a été introduit déjà par l’administration
actuelle.
- Cotte adaptation aux institutions françaises s’explique
par le désir de laisser aux populations celles auxquelles
elles «ont habituées et qui ont été trouvées bonnes. D’ail-
leurs, une. transformation radicale des administrations
n’eùt pas pu s’opérer sans changer en môme temps le droit
existant, et sous ce rapport il faut procéder lentement pen-
dant la période de transition, à moins de courir le risque
de détruire plus que de reconstruire.
“ La question dont la solution est la plus urgente aux
yeux du gouvernement, c’est, l’organisation d’une bonne
administration et la nomination des autorités en rempla-
cement des fonctionnaires français qui avaient quitté le
pays. Autant que possible on a cherché à simplifier les
rouages administratifs compliqués ou du moins à en pré-
parer la simplification future. Mais surtout on est parti de
ce point de vue, que « le centre de gravité de l’adminis-
» tration devrait se trouver dans le pays lui-même, afin
* d’augmenter la responsabilité des fonctionnaires en
» même temps que leur activité et leur action. »
La même feuille, annonçant que dès son arrivée à
Berlin, le nouvel ambassadeur français, M. de Gon-
taut-Biron, a eu une longue entrevue avec M. de Bis-
mark et a été admis à présenter ses lettres de créance
à l’Empereur, ajoute : *• Le rétablissement des ancien-
nes relations diplomatiques entre l’Allemagne et la
France est une nouvelle preuve non-seulement du
désir, mais encore de l’espérance qui animent les
deux gouvernements de réussir dé plus en plus à con-
solider de nouveau les rapports entre les deux grands
Etats voisins. *
Les dépêches d'Espagne nous apprennent que le
diefde l’insurrection cubaine est. en fuite,et se trouve
gravement malade à Curaçao, oû il s’est réfugié avec
«eux autres chefs révoltés.
En Grèce, la constitution du nouveau ministère
Bulgaris, et la dissolution de la Chambre des députés
qui vient d’ètre décrétée par ordonnance royale, ne
mettent pas tin aux inquiétudes de ceux qui se préoc-
cupent de la désorganisation qui règne dans l'Etat
hellénique.
Nous avons eu jusqu’ici beaucoup de mauvaises élections,
parce que nous avons eu beaucoupide votes irréfléchis et
beaucoup d’abstentions.
t Alexis, cardinal-archevêque.
Il est certain que le bon Dieu devait être très
agacé depuis quelques années de ne pas voir les
chefs de la religion condamner avec plus de solen-
nité aux flammes éternelles les électeurs coupa-
bles d’avoir des sympathies politiques pour d’au-
tres candidats que ceux protégés par la mitre.
Aujourd’hui ce point délicat de législation divine
est réglé nettement. Il ne manque plus qu’une
chose : c’est que ie Pape institue de nouvelles in-
dulgences pour la rémission de ce nouveau péché.
De cette façon la conscience des fidèles sera satis-
faite, et la caisse pontificale également.
Les cléricaux de France viennent d'inventer une
nouvelle offense contre la Divinité : lepéché élec-
toral. il appartient, presque à la catégorie des
péchés mortels. L’archeveque de Chambéry l’a
déclaré dans la lettre suivante adressée, peu de
jours avant les élections, à -tous les curés de son
diocèse : '
Chambéry, lr. janvier 1872. -
Monsieur le curé.
Dimanche prochain, 7 de ce mois, on procédera dans'
cuaque commune à l’élecUoii d’un député. Le comité con-
a proposé un membre qui réunit les conditions
Reditisez ce jour-là l’office paroissial à une messe basse,
célébrée de bon matin. -
Recommandez à tons vos électeurs d’aller voter et d’élire
enti °n ^’holiiiue ; dites-leur que c’est pour eux une obli-
iïï°n ds.conscience, soiis peine de péché grave. Faites en
uue quil n’y aitpoint d’abstentions dans votre paroisse.
Nous avons prouvé au Bien public qu’il soute-
nait une hérésie constitutionnelle en contestant à
un ministre catholique le droit d’assister à l’en-
terrement d’un libre-penseur.
Voici qu’un prêtre très orthodoxe, M. l’abbé
Renard, écrit à la feuille ultramontaine qu’elle
commet une hérésie , dans le sens propre du mot,
c’est-à-dire, une offense contre l’Eglise et le Saint-
Père. Nous reproduisons une partie de la lettre
de ce prêtre parce qu’elle est de la plume d’un
honnête homme et qu’elle donnera à réfléchir aux
catholiques qui obéissent aveuglément aux inspi-
rations du fanatisme. En protestant contre les
exagérations et le langage anti-chrétien de la
presse ultramontaine, M. Renard prouve qu’il a
plus à cœur les intérêts de la religion que le Bien
public, n’en déplaise à notre fougeux eonfrère,
qui oublie trop souvent qu’injurier n’est pas con-
vaincre.
M. l’abbé Renard commence par rétablir les
faits grossièrement dénaturés par la feuille ultra-
montaine.
- Vous affirmez, dit-il, uh fait qui est une calomnie. Or,
je ne vois point comment on sert la religion près des vi-
vants en calomniant les morts. Il me semble qu’il est assez
douloureux de voir le premier magistrat de la Belgique
mourir en refusant le secours de l’Eglise, sans qu’il soit
nécessaire d’attribuer cette coupable fin à quelque chose
de plus coupable encore : à la haine profonde et furieuse
du christianisme, pour me servir de vos expressions.
» Et, quand vous parlez ainsi au nom du christianisme
ou plutôt du catholicisme, et que ce que vous dites n’est
point vrai, vous imaginez-vous avoir rendu un grand ser-
vice à la religion? Est-elle encore la religion de la justice
et de la vérité, quand, en son nom, vous affirmez ce qui est
faux et injuste, quand vous faites dire aux impies qui ont
toujours un auditoire crédule : La voilà donc la morale de
ces gens et de cette chose I Non-seulement vous attribuez à
M. De Facqz cette haine furieuse et profonde comme rem-
plissant sa vie entière couronnée par une mort, sans Dieu,
mais vous le représentez encore poursuivant jusqu’à la fin
la réalisation du conseil d’Edgar Quinet : Sortez de la
vieille Eglise, vous, vos femmes et vos enfants.
» Cette haine furieuse et profonde, je la nie, parce qu’a-
vec une pareille haine, M. De Facqz eût été un magistrat
de parti ; or, tous les catholiques du barreau et du palais,
y compris l’indiscutable M. de Gerlache lui-même, n’ont
cessé de rendre un éclatant témoignage à sa calme inté-
grité. Parfois, il s’est même fait l’ardent défenseur des catho-
liques contre une politique véritablement haineuse. M.
Bara en sait quelque chose. Cette haine ftirieuse et pro-
fonde de la religion se manifestait encore, chaque année,
par un don généreux qu’il faisait au vénérable curé de
Notre-Dame au Sablon pour habiller convenablement les
enfants pauvres admis à la première communion.
» Il est sorti de la vieille église, c’est vrai ; mais, quant
à en faire sortir sa femme et ses enfants, la chose lui eut été
bien difficile, car il n’a jamais été marié. Seulement , il a eu
des parents, des domestiques, et il avait adopté une enfant,
aujourd’hui sa légataire universelle. Il confia l’éducation
de colle-ci aux sœurs de Notre-Dame; quand ceux-là étaient
gravement malades, il s’empressait, avec une sollicitude
qu’on trouve rarement même dans les familles les plus
pieuses, de' les faire administrer par le prêtre catholique.
Passant ensuite à la question dogmatique, M.
Renard, en réponse à cette théorie qu’un catho-
lique ne peut, sans faire preuve de scepticisme
systématique, assister à un enterrement civil, s’ex-
prime en ces termes :
- Il est évident que vous affirmez ainsi une doctrine re-
ligieuse, que vous prétendez être la doctrine catholique, à
savoir que l’assistanceà des funérailles non catholiques est
la négation des principes catholiques.
» Qui êtes-vous, monsieur le rédacteur, pour venir im-
poser à la Belgique catholique une pareille décision ? Et si
vous vous étiez trompé? Ne voyez-vous pas que, par une
incroyable usurpation de pouvoirs, vous auriez créé une
erreur dans KEglise, vous auriez perverti la foi? Et ne vous
êtes-vous pas trompé, monsieur !
% ” Qu’a dit, dans cettè circonstance, l’autorité chargée
de veiller sur le précieux dépôt de l'intégrité de la fiére
délicatesse catholique? Il me semble que vous deviez
attendre qu’elle eût parlé, elle qui a le droit de parler, et
elle n’a encore rien dit.
» Qu’a même fait cette autorité dans une autre circon-
stance? Nos évêques ont assisté à la levée du corps de
Léopold 1er ; lo recteur magnifique de l’Alma Mater et le
clergé de la capitale ont suivi son convoi funèbre. Or.
vous savez que ce roi a voeu, est mort et a été enterré
comme protestant.
» Prenez-y garde, monsieur le rédacteur, vous pourriez
bien mettre en cause, avec M. De Lantsheero, le représen-
tant du Saint-Siège lui-même, qui croit parfois pouvoir
rendre un certain devoir civil à des collègues en diploma-
tie, morts dans l'hérésie, c’est-à-dire dans l’inimitié de
l'Eglise catholique.
•• Ces actes dont, jamais été désavoués par l’autorité su-
périeure. De quel droit désavouez-vous celui de M. De
Luntshoere! et comment surtout osez-vous ériger-votre
désaveu en doctrine ?
Que répond le Bien public à cette mise en accu-
sation catégorique ?
Il affirme d’abord n’avoir pas reçu la lettre de
M. Renard qui a paru pourtant dans le Journal de
Br uxelles. Il déclare ensuite que s’il a, à son insu,
et 11’importe en quelle circonstance, soutenu une
doctrine réprouvée par le Pape, il la désavoue
d’avance et se soumet à son infaillible décision.
Mais il ajoute :
- Cela (lit, et jusqu’à plus ample informé, nous
» croyons pouvoir pervévérer, non pas dans la
» «décision, - mars dans les regrets que nous a
!>» inspirés la présence d’un catholique comme M.
» de Landtsheere aux funérailles d’un libre-pen-
- seur comme M. Delacqz. «
Reste à savoir lequel des deux catholiques, du
prêtre ou du journaliste est dans la vérité doctri-
nale. Comme cette vérité ne procède pas de la
raison, attendons le jugement du Pape infaillible
mais constatons dès aujourd’hui que si l’abbé Re-
nard a tort, le Journal de Bruxelles et le ministre
de la justice seront condamnés avec lui.
Nous avons qualifié de puérile et d’étroite l’idée
qu’a eue le JovrnaliCAnvers d’apprécier l’impôt de
1,10 p. e. sur les ventes publiques du point de vue
des charges pécuniairc-s que cette taxe impose au
commerce.
Notre contradicteur, se méprenant sur notre
pensée, nous répond comme si nous avions dit que
I le commerce d’importation ne peut supporter un
pareil impôt.
i II ne s’agit pas du tout de cela. Quiconque est
I plus ou motus versé dans la science' économique
sait que la multiplicité des taxes est la chose du
monde la plus nuisible au commerce, non à cause
de ce qu’elles lui coûtent mais à cause des tracas-
series qu’elles lui causent, des entravés qu’elles
mettent à sa liberté. Les importateurs' ont toujours
donné la préférence aux ports où ils rencont raient
le moins de vexations de cette nature ; les protesta-
tions des capitaines étrangers contre les règlements
inaugurés par l'administration communale d’An-
vers le prouvent surabondamment.
Aussi dans l’importante réunion dont nous avons
rendu compte dans notre numéro d’hier, M. Ed.
Pecher, qui a fait un si lumineux exposé de la
question du 1/16 p. c., a-t-il eu soin de l’envisager
sous ses deux faces : lu violation du contrat
souscrit par la ville; 2° violation du principe éco-
nomique de la liberté commerciale.
Voilà qui renverse toute l’argumentation du
Journal d'Anvers qui ne peut certes avoir la pré-
tention d’avoir raison, à lui seul, contre le
commerce tout entier.
Aujourd’hui a été soumise, en Bourse, à la signa-
ture des commerçants, la pétition dont nous avons
hier publié le texte, adopté, nous avons omis de le
dire, par les délégués des Chambres de commerce
et des Cercles commerciaux et industriels, dans la
dernière réunion qu’ils ont tenue à Bruxelles à
l’hôtel de Suède. Nous y donnons notre complète
Adhésion.
L Escaut n’accepte pas notre compassion. Il en a
cependant le plus grand besoin lui qui cherche
aujourd’hui à donner le change sur les intentions
militaristes de ses amis au pouvoir alors que le 15
décembre il déclarait en termes exprès que « le
ministre de la guerre et M. Malou ne voulaient
PAS PLUS DE LA SOLUTION DE LA QUESTION D’ANVERS
que n'en avait voulu M. Frère. « Souvent feuille
varie !
Le jour même où les principaux importateurs d’An-
vers signaient un compromis pour neutraliser l’arbi-
traire de nos édiles sur un point, un nombre [dus con-
sidérable encore de propriétaires de terrains militai-
res se sont réunis pour continuer la résistance aux
pretentiems non moins arbitraires et injustes de la
ville, qui exige d’eux le prix des égoûts, dont elle a
déjà reçu le paiement de la Société immobilière. Cette
prétention a été condamnéeparplusieursjugementsde
notre tribunal de première instance.
En appel, la ville a obtenu la réforme de l’un de ces
jugements. Ainsi la ville aurait le droit de percevoir
la taxe sur les égouts au préjudice des propriétaires
des anciens terrains militaires.
Majs alors que devient l’engagement qu’elle a pris
de ne soumettre jamais ces propriétés à aucune impo-
sition exceptionnelle?
Contre ce jugement la Société immobilière s’est
pourvue en cassation. Sans attendre l’arrêt de cette
cour, la ville se hâte de pressurer les propriétaires,
mais en choisissant ceux qu’elle croit les moins bien
renseignés, les plus timides. Elle envoie avertissements,
sommations, mais sans règle fixe, si ce n’est celle qui
résulte d’appréciations de personnes.
Parmi les propriétaires qui s'opposent actuellement
au paiement il y en a deux dont la cause est pendante
devant le tribunal de première instance. Leur conseil
s est adressé à la ville pour obtenir que les avertisse-
ments, sommations et ponrsuites soient suspendus, du
moins jusqu’après le prononcé du jugement. La villa
a répondu par un refus officiel et formel.
Elle entre là dans une voie dangereuse. S’il lui faut
de l’argent, qu’elle ait la franchise de l’avouer. Mais
que par crainte de demander ouvertement à la masse
des contribuables, une augmentation d’impôts, elle
fasse payer à une petite fraction des électeurs des
taxes, qu’elle s’est engagée à ne pas percevoir, c’est
un acte que l’équité condamne et contre lequel les
propriétaires ont raison de protester.
La réunion des propriétaires a décidé â l’unanimité
de continuer la résistance et de pourvoir aux ressour-
ces provisoirement nécessaires.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette
affaire, dont on s’est généralement trop peu occupé.
Marine marchande belge.
Il résulte du tableau de l’état de la marine mar-
chande belge qui accompagne notre numéro de ce
jour,que l’effectif de la marine marchande au 31
décembre 1870 était de..............68 navires
Depuis ont été nationalisés .... 4 «
A déduire.
Perdus en 1871.
Vendus. . . .
Condamné. . ,
i navires
7 ••
1 r
60 navires
5353 tonn.
1078 «
Restent aujourd’hui...............
Soit une diminution de 8 navires.
Voici le résultat quant au tonnage
Navires perdus. . . . 1542 toiin.
* vendus . . . 3624 »
»■ condamné . , 187 «
Tonnage des navires nationalisés. .
Diminution du tonnage........... 4275 tonn.
Les 60 navires existant au 31 décembre 1871 se
répartissent ainsi entre les différentes localités
suivantes :
Anvers. . . . 31 navires jaugeant 19025 tonn.
Ostende. . . . 20 » * 4841 «
Bruges.... 1 « » 186 »
Gand...........4 r » 955 «
Bruxelles . . . 1 « » 297 »?
Louvain ... 2 » » 629 »
Nieuport ... 1 « »» 62 >>
Total.
60 navires jaugeant 25995 tonn,
vent pas lire impunément les divagations révolution-
naires ou libérales et comprendre les réponses. Il n'y a
pas de précepte plus utile d la société que l'interdiction
par l'Eglise des mauvais livres et des mauvais journaux.
Plus d'un discours prononcé â la Chambre est pire qu'un
mauvais livre.
Nous ne-sommes pas de ceux qui s’effraient quand onles
appelle ennemis des lumières .-Ennemis des lueurs bla-
fardes que répandent les torches ou les lampions libé-
raux, évidemment nous le sommes, autant que nous
sommes les amis de la vraielumière, delà lumière divine.
Encore Louise Lateau.
La Semaine religieuse du diocèse de Tournai du same-
di 6 janvier 1872 contient une curieuse correspondance de
Rome au sujet de Palma, la stigmatisée d'Oria. Cette
sainte femme, âgée aujourd’hui de 46 ans, a le double don
de prophétie et de bilocation. Elle a prédit à Pie IX des
choses merveilleuses; Elle se promène en Chine ou en Bel-
gique, et son corps, durant cette vacance, demenre pres-
que à l’état (le cadavre, dans sa modeste maison d’Oria.
Palma a déjà visité, de cette façon, la stigmatisée du
Hainaut. Ecoutons là-dessus le correspondant romain de
M. le chanoine Matton :
« J’ai pu vérifier moi-même un fait qui vous touche de
plus près. Des lettres écrites par le directeur de votre stig-
matisée du Hainaut et du journal tenu par le respectable
prêtre d'Oria, il résulte à toute évidence que Palma con-
naissait Louise Lateau avant qu’aucune source humaine ne
lui eût appris le nom de cette jeune personne et les faveurs
signalées dont elle jouit. Palma prétend être allée au vil-
lage de Bois-d’Haine pendant l’extasse de Louise ; et, en fait,
elle a donné sur Louise Lateau, sur sa ehambre, sur ses
parents, des descriptions concordant parfaitement avec les
détails contenus dans les lettres que, depuis, diverses per-
sonnes de Belgique ont écrites à Oria. Ce que je puis ajou-
ter ici, c’est que d’après notre stigmatisée napolitaine, sa
sœur du Hainaut serait appelée à de grandes choses. »
Et voilà où nous mène le fanatisme,'dans la seconde
moitié du siècle .. de la civilisation. Et dire qu’aprôs cela,
le journal le Monde nous menace ou de devoir croire aux
miracles ou de devoir supporter le joug de la barbarie, que
nous apporterait la commune renaissante et ses satellites.
C’est à ne plus savoir de quel côté se réfugier.
Espérons pourtant mieux que tout cela, et notamment
le fanatisme religieux sera bientôt aplati.
(Journal de Gand.)
La section centrale dubndget de l'intérieur appelle l’at-
tention du gouvernement sur l’urgente nécessité de régu-
lariser la position faite à l’industrie quant aux diverses dis-
positions légales qui constituent le code commercial et
industriel. Elle constate que jusqu’ici rien n’est légalement
arrêté ni sur la marque des fabriques, ni sur les livrets des
ouvriers, ni sur le travail des enfants dans les usines, dans
les manufactures, sur la réorganisation des conseils de
prud’hommes, sur tout ce qui intéresse notre commerce
et notre industrie.
La circulaire du 5 mai 1859 concernant la marque des
fabriques et autres dispositions utiles à l’industrie n’a pas
encore reçu l’application que l’on réclame en vain, malgré
tous les avantages que l’on doit en attendre. La section
centrale demande d’où vient ce retard !
En ce qui concerne la voirie vicinale, elle est d’avis qu’il
serait Sage de seconder les efforts privés qui tendraient au
bien-être général. Ainsi, la construction d’une route reliant
entre elles plusieurs communes ou sections de communes,
celle facilitant l’accès d’ün établissement d’instruction pu-
blique, les travaux destinés à améliorer l’état hygiénique
d’une localité devraient être encouragés alors meme qu ils
seraient dus â la générosité privée, surtout lorsque ces tra-
vaux répondent à des besoins qui seraient négligés par des
administrations publiques.
La section centrale exprime de nouveau le vœu que le
pays soit largement doté de voies de communicationnelle
pense que c’est le meilleur moyen devenir en aide à l’agri-
culture et à l’industrie. Et envisagées sous un autre point
de vue, dit le rapport, des voies de communications faciles
contribueront puissamment à élever les progrès de l’in-
struction;
On lit dans le Journal de Liège :
La Gazette, b propos de la proposition Bara, continue à
faire de jolis compliments aux électeurs.lissent trop bêtes,
dit-elle, pour comprendre les discussions parlementaires,
et ils doivent en fait de politique, se borner à entendre les
serinons de leur curé et à lire les journaux épiscopo-lan-
grandîstes; sans cela, ils risqueraient de' se pervertir,
c’est-à-dire de voter d’aprês/lelir conscience.
On ne croirait pas qu’on pût avouer avec autant d’impu-
derfée qu’on ne règne que par l’ignorance des électeurs et
qu’on tient à continuel’ ce régime d’exploitation. Citons
donc textuellement la Gazette :
Pour nous, noiis ne cachons pas notre manière de voir,
et il nous parait extrêmément dangereux de répandre dans
la nation des discours souvent impies et irréligieux comme
ceux que débitent à la Chambre MM. Bara et Bergé. La
proposition est incontestablement de nature à faire dévier
les discussions parlementaires et à les transformer en dis-
cussiôns religieuses et sociales. Tous les électeurs ne peu-
La légation de France a fait publier l’avis suivant
qui se rapporte à un fait que nous racontons plus loin
parmi les faits divers :
- De faux titres de 3,000 fr. de rente de l’emprunt fran-
çais 5p. c. de 1871 ont été présentés chez plusieurs chan-
geurs de Bruxelles, Le public est prévenu que les titres de
1 emprunt 5 p. c. délivrés par le trésor français ne com-
portent pas ae coupures de 3,000 fr., soit sous fa forme de
certificats provisoires, soit sous celle de titres définitifs. »
Commerce, marine, etc.
Les relevés du commerce anglais d’exportation pour le
mois de décembre écoulé, accusent une diminution de
Les exportations de l’année ont atteint 219,319,071 L, soit
10 p, e.'d'augmentation sur l’an 1870 et 15 p. c. sur 1869.
Toutes les branches d’industrie ont participé à l’aug-
mentation, mais principalement les soieries, les articles
de laine, de fer, d'acier et, plus modérément, les manufac-
tures de coton.
Les importations totales de l’année (comprenant froment,
autres grains de toute espèce et farines) ont atteint le chif-
fre de 42,403,575 3l contre 34,054,408 £ en 1870; le coton a
donné 55,767,545 £ contre 53,477,755 £ en 1870. (Times.)
NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNE.
Le célèbre historien Th. Mommsen publie la lettre
suivante au sujet de certaines calomnies éditées par
la presse parisienne :
Monsieur le rédacteur de la Gazette de Voss,
« Je trouve dans la correspondance française de votre
numéro d’aujourd’hui un extrait d’un article me concer-
nant et qui fait le tour de la presse parisienne. La guerre
m'aurait privé de la pension de 10,000 fr. qui m’aurait été
allouée par l’empereur Napoléon pour ma collaboration à
la Vie de César. Je me serais ensuite adressé à M. Renan,
après la paix, pour obtenir la continuation des études com-
mencées et le paiement non-interrompu de cette pension,
mais sans succès. Le correspondant ajoute que je ne man-
querai pas de traiter ces imputations calomnieuses comme
elles le méritent.
» Ne pas répondre à une pareille invitation de la presse
allemande, pourrait être, je ne veux pas dire mal compris,
mais-taxé d étrange. Je déelare donc n’avoir jamais écrit
une ligne pour la Vie de César par Napoléon, et n’y avoir
contribué en aucune autre façon. Je n’ai jamais reçu per-
sonnellement un sou du gouvernement français , ni de
l’empereur; au contraire, dans une occasion parfaitement
légitime en soi, — il s’agissait de la publication des œuvres
Je Borghesi, — j’ai refusé ia subvention offerte par le gou-
vernement français, et cela pour éviter des commentaires
possibles. Après la paix, comme c’était un devoir, j’ai tra-
vaillé à rétablir la bonne entente entre les Académies de
Berlin et de Paris, surtout à cause des Inscriptions ; mais
11 n’a été question ni des « études commepcees » ni d’une
autre affaire d'argent.
»> Je n’aurais pas fait cette déclaration, si la correspon-
dance citée ne m’y avait pas provoqué. Quant aux propos
de la presse française, je n’y répondrai point et cela non-
seulément à cause de leur absurdité. Ce nouvel article de
Paris ne manquera pas de faire sourire les personnes
quelque peu au fait des choses de scienee, soit à cause de
la complicité de la Vie de César qu’on m’y attribue, soit
Pour üdée ingénieuse de faire terminer à l’Académie de
aris les études interrompues de l’ex-empereur. C’est une
considération plus sérieuse qui m'impose le silence. Depuis
la guerre le bavardage parisien et son expression, la
presse de cette Ville, ont pris à tâche de mettre en cir-
culation des faits faussés, ou déshonorants, s’ils étaient
vrais, contre les savants allemands connus en France
et en mauvaise odeur dans ce pays. Quant à moi, s’il en
valait la peine, je pourrais produire de jolis spéeimens de
ces vilénies. Mes collègues en proscription sont dans le
mênje cas. 11 n’y a plus en France d’opinion publique à qui
les Allemands puissent faire appel. De mêmequ il parait
méritoire d’assassiner les Allemands qui y séjournent, lo
patriotisme semble exiger qu’on déshonore les absents, en
répandant ou inventant des calomnies contre eux, ou bien
en se gardant de les réfuter. Si le but est de rendre les Al-
lemands indifférents à ce au’èn France on met sur leur
compte, il est presque atteint. Nos compatriotes approuve-
ront alors que le savant allemand traite tout récit de pro-
venance française sur un personnage de ma nation, comme
une inscription ligurienne que I mdication de la source
suffit pour juger. «
Berlin, 3 janvier 1872. th. mossmsen.
Un écrivain français, M. Renan, a donné lui-même
un démenti public à ces inventions; il a écrit au Mo-
niteur universel :
“ Paris, 3ô décembre 1871.
» Monsieur ! dans votre numéro d’hier vous avez repro-
duit l’assertion de plusieurs journaux au sujet d’une lettre
que M. Mommsen m’aurait écrite et de laquelle il ressorti-
rait que ce savant recevait une subvention de l’empereur
Napoléon III. Permettez-moi de me servir de vos colonnes1
pour rectifier ce bruit. Depuis les derniers événements je
n ai reçu qu’une seule lettre de M. Mommsen, datée du 13
mars 1871. Cette lettre ne contient absolument rien de ce
que l’on prétend. Je dons d’ailleurs à la vérité de déclarer
queje sais pertinemment que M.Mommsen n’a jamais touché
sous quelque forme que ce fût, ni pension, ni indemnité, ni
subvention de l’empereur Napoléon.
« Agréez, etc.
FRANCE.
[Correspondanceparticulière du Précurseur.)
Paris, 10 janvier.
L'Assemblée a fait hier une perte douloureuse après
une autre semblable perte: on avaitrendu les derniers
devoirs le matin à M. Foucaud, député des Côtes du
NoftLiet le soir, en plein boulevard Montmartre, M.
Dupont, député de l’Eure, est mort subitement de la
rupture d’un anévrisme.
Hier et aujourd’hui les bureaux ont nommé les
membres de la nouvelle commission du budget. Ce
sont : MM. Ancel, de Talliouët, Wilson, Pliclion. Gui-
bal, Langlois, de Lastcyrie, de Laboulaye, Gouin,
Beulé, le Lavergne, André (delà Charente), de Lam-
bert Sainte-Croix, Vitet, Raudot, Dessciliigny, de Sou-
beyran, de Maillé, Duvergier de Hauranne, Duclereq
et Mathieu Bodet.
Mais U reste encore à connaître les commissaires de
cinq bureaux. O retrouve parmi ces noms une dou-
zaine des précédents commissaires et les apprécia-
teurs ont beau jeu pour préjuger certaines résistances
aux projets du gouvernement, à commencer par les
dépenses de la guerre que M. Thiers augmente de 70
millions, peut-etre d’ailleurs avec de bonnes raisons
qu'il nous fera entendre.
Vous devez constater d’ailleurs que notre'président
de la République gouvème avec assez d'aisance et
que pour Te budgetœn discussion actuellement, leseboses
se passent à son gré, n’étant lui accuse tout au plus
que de finesse.
Ainsi la discussion générale a servi à démolir l’im-
pôt sur le revenu, la discussion des amendements à
son tour est le procès en règle des autres impôts pro-
jetés et la condamnation spécialement dé celui sur les
valeurs mobilières; cette condamnation a été préparée
sur le réquisitoire de MM. de Soubeyran et André. En-
fin il ne va plus rester bientôt que - le monstre * signalé
par M. Thiers, l’impôt sur les matières premières et
nul doute que M. Pouyer Quertier trop vanté par M.
de Bismark ne gagne cette partie sans même que M.
Thiers intervienne pour autre chose que le bonheur
de savourer un nouveau triomphe oratoire : voilà ce
qui est à l’ordre du jour des séances de la semaine.
La commission d’enquête sur les événements du 4
septembre a entendu après M. de Gramont, M. le ma-
réchal de Talliouët ; dans quelques jours le tour de M.
Ollivier doit arriver.
On parle beaucoup d’une décision prise par la réu-
nion du centre gauche de pousser à la proclamation
officielle de la Republique : il paraît que M. E. Picard,
notre ambassadeur d’occasion àBruxelles, aurait tenu
un propos qui le met en cas de formuler lui-même une
proposition en ce sens, mais il court une sorte de dé-
menti ou d'explication de ce propos qui me rend très
prudent alors qu’on met en jeu l’opinion publique de
votre pays.
Je vous offre à présent une poignée de nouvelles :
la réception de M. u’Arnimet de ses lettres de créance
deux jours après l’audience accordée à Berlin à M. de
Gontaut-Biron.
M. Thiers donnait à déjeuner quand le ministre de
Prusse fut annoncé par M. de Remusat et M. Barthé-
lemy St-Hilaire dut lui faire société pendant un quart
d’heure avant leur entrevue.
L'élection d'un député en Corse paraît devoir être
fixée au 4 février prochain. Vous savez que c’est la
grosse partie légale qui doit être jouée par le parti
bonapartiste sur le dos de M. Rouher.
M. le président Petitjean a été installé hier en au-
dience solennelle à la tète de la Cour des comptes en
remplacement de M. Rouland.
On célébrera le 19 janvier à l’Eglise de Rueil un ser-
vice commémoratif en l’honneur des combattants de
Buzenval.
Il y a dans le département de la Haute-Vienne, un
canton électoral qui, dimanche dernier,pour l’élection
d'un député, a surpassé tout ce qû’on avait pu citer
comme phénomène d’indifférence politique : quatre
électeurs sur 905 inscrits ont pris part au vote !
C’est demain que la loi qui élève le prix des cigares
en France recevra son execution. C’est une suréléva-
tion de 20 p. 0/0 dans les prix ettous les fumeurs achè-
vent en ce moment de vider les débits de la régie.
La Bourse de ce jour est ert légère hausse sur la
clôture d’hier, mais on sent que la discussion des im-
pôts nouveaux pèse sur le marché et retient l’essor
des transactions.
La prime sur l’or est de 13 fr. le mille, celle sur
l’argent a un peu haussé aussi,elle est à 11 fr.le mille.
M. Renaud, notre préfet de police, est allé ce matin
à Orléans, enterrer nn parent : il sera de retour ce
soir.
L’ambassadeur de la Porte à Paris Djemil-Pacha va
être remplacé par Khalil-Bey, qui a vécu parmi nous
et s’y est fait une réputation d’nomme d’esprit et de
goût.
Les question* d’impôts.
On lit dans la Presse :
M. Tliiers procède, dans les grandes questions de finances,
avec cette habileté qui caractérise tous les actes de sa po-
litique. Il renverse tous les systèmes présentés, de telle
façon qu’il ne reste plus debout que le sien. L’impôt sur le
revenu ne s’est pas relevé des coups terribles qu'il lui a
portés ; l’impôt sur les revenus est aussi bien malade des
horions qu’il a reçus dans la mêlée. Hier, le président de
la République a attaqué vigoureusement l’impôt sur les
valeurs mobilières, et, cette fois, nous ne pouvons qu’ap-
plaudir, car cet, impôt désorganiserait le marché français
au profit des marchés étrangers. Que reste-t-il donc? Evi-
demment, nous en sommes réduits à cette alternative : ou
d’accepter le système du gouvernement en imposant les
matières premières ou d'augmenter las contributions di-
rectes. C’est, en effet, au pied de ce mur que M. Tliiers met
la majorité, après l’avoir amenée à repousser successive-
ment toutes les autres combinaisons.
Ne nous faisons pas d’illusion ; l’habile stratégiste par-
lementaire domine l’Assemblée en cette circonstance com-
me en tant d’autres ; il la conduira où il a résolu, et elle
le suivra, d’abord parce qu’il faut bien convenir qu’il la
convainc tout en la dirigeant, ensuite parce qu il n’y a
dans aucun des partis dont se compose la Chambre, d’ora-
teur assez autorisé, assez influent, pourlutteravec M.
Thiers sur ces questions spéciales. Aussi n’est-ce plus à la
majorité que nous nous adressons, c'est au Président de la
République, ef nous le supplions J'oublier un moment les
doctrines anciennes de M. Thiers, pour se rappeler que,
placé au sommet de l’ordre social, il doit tenir compte de
tous les intérêts, les écouter, les satisfaire autant que pos-
sible, du moins les combiner dans nn sentiment de haute
v&vxx.um.Office 4e Publicité, ru
de' U Madeleine, 40.
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