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On s’abonne : à Anvers an bnrean
du PRECURSEUR, Bourse Anglaise,
N.o 1040 ; en Belgique eti l’étranger
ober tous les Directeurs des Postes.
JOURNAL POLITIQUE, COMMERCIAL, MARITIME ET LITTÉRAIRE.
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AVVKKS SP®îîT LIBRE.
III.
Quand on suit attentivement la marche des choses, on re-
marque chez les peuples comme chez ies individus, que plus le
mouvement ascensionnel a été rapide, plus le point de halte est
tout près et se manifeste par mille symptômes différents qu’il
n’est souvent donné qu’aux bons yeux devoir, avant que. les
faits arrivent à l’état de vérité banale.
Pour qui donc suit avec attention les travaux industriels de
l’Angleterre, jusqu’ici la reine des nations manufacturières, il
est aisé de s’apercevoir d’une chose essentielle : c’est que depuis
plusieurs années , non-seulement ses développements à l’exté-
rieur n’ont point augmenté , comme l’exigent impérieusement
l’activité et les capitaux engagés dans les industries de cette
colossale ouvrière, mais au contraire ils ont diminue considé-
rablement. On a beau mettre en œuvre tous les éléments de
succès et étendre les moyens de navigation, depuis 1835 les ex-
portations de l’Angleterre ont été constamment en diminuant,
Et cela s’explique : la paix ayantété organisée dans toute l’Eu-
rope, les moyens spéciaux de chaque peuple, la concurrence
infatigable que l’Angleterre a rencontrée partout a dû néces-
sairement la vaincre bien souvent et le colosse anglais est établi
de manière à ce que pour lui, ne point grandir éternellement,
c’est s’arrêter, c’est s’amoindrir.
Or, toutes les nations industrielles se sontemparées de quel-
que bribe de la suprématie anglaise, soit en Europe, soit dans
les contrées lointaines. Ce travail continue journellement et la
plus grande part appartiendra au peuple qui montrera le plus
d’activité et le plus d’habileté.
Anvers, on n’en peut douter, est situé d’une manière si spé-
cialement heureuse pour se faire une riche part dans ce mou-
vement, que, comme nous l’avons déjà dit, son port doit en
profiter dans un temps plus ou moins rapproché, si le pays et
son gouvernement veut eu tirer parti. Anvers est la dernière
ville de l’hémisphère oriental et la première pour communiquer
avec l’hémisphère occidental. Plusieurs autres ports sont à-peu-
près dans la même situation , mais aucun n’est plus central et
aucun ne peut transporter en moins de temps les exportations
de l'ancien mondé vers le nouveau, et à moins de frais quand
l’année prochaine le canal du Danube au Rhin sera terminé.
Anvers sera le point le plus intermédiaire entre les deux ex-
trémités, et nous n’avons pas vainement défendu avec tant de
chaleur le projetde loi de navigation transatlantique qui décré-
tait des communications régulières entre nous et les Etats-Unis,
comme depuis nous avons approuvé la navigation également
régulière avec le Brésil.
L’avantage appartiendra donc sur le continent au peuple qui
le premier sera prêt et nous avions à espérer que ce serait An-
vers, espoir qui diminue à la vérité depuis que nous voyons la
Chambre discuter sur le mérite d’une transaction et de la liritish-
Queen, quand celle-ci devrait déjà avoir fait plusieurs voyages.
Quoiqu’il en soit, Anvers ayant un dock ou entrepôt complè-
tement libre, attirera de nombreuses affaires dans ses murs,
sans le moins du monde léser l’industrie, qui peut parfaitement
rester dans les conditions qu’elle croira avantageuses, sans in-
fluer sur le sort du commerce. A côté de cet Entrepôt et qui
attirera, pensons-nous, des milliers de vaisseaux dans notre
port, on fera bien de fonder en même temps un grand Entrepôt
de marchandises, une sorte de bazar et qui là, serait au moins
aussi utile qu’au Musée de Bruxelles. Ce bazar révélerait aux
marins débarqués, tout ce que la Belgique produit, et leur dé-
montrerait qu’ils vont souvent ailleurs pour chercher ce qu’ils
ont sous la main pendant qu’ils sont dans le pays. On facilite-
rait sous un autre point de vue encore les transactions et les
affaires. Les étrangers attirés par la franchise de l’Entrepôt,
par sa franchise complète, y viendront déposer leurs marchan-
dises, les échangeront contre d’autres également déposées, ou
bien les réexporteront, ou bien encore les échangeront contre
des marchandises indigènes.
Cet Entrepôt de marchandises à vendre et l’Entrepôt libre,
complètement libre, sans aucune sorte d’intervention autre que
celle de ses administrateurs et employés et qui rendra la sortie
aussi facile que l’entrée sous le rapport des formalités, serait
un immense bienfait et qui ne changerait absolument rien à
l’état des systèmes actuels ; car, il ne faut point s’y tromper.
L’Entrepôt libre tel qu’il existe aujourd’hui est une sorte de
fiction et qui demande 8, 12, 15 jours et souvent plus avant que
lés marchandises puissent subir la réexportation. Les ordres la
plupart du temps doivent venir du ministère, pour que le départ
des marchandises en Entrepôt libre puisse s’effectuer. Il faut
ue le gouvernement comprenne donc que ce que nous deman-
ons ne lésera rien ni personne et que de larges franchises sont
bien autrement importantes pour un pays comme la Belgique
riche, avancé et indépendant daus son industrie, que les Entre-
pôts réels ou fictifs qui sont en réalité des mesures inhospita-
lières fort éloignés par leurs nombreux inconvénients de la
franchise des ports; car ces franchises protègent les échanges
de peuple à peuple, provoquent de grand rassemblements d’af-
faires où s’éveillent l'émulation et l’activité commerciale et in-
dustrielle et sont bien autrement efficaces encore, si des naviga-
tions périodiques vers les terres éloignées assurent la régularité
des expéditions vers les endroits désignés.
Nous sommes donc partisans du second système de l’honora-
ble M. David,et nous pensons qu’en adoptant ce second système,
nous pourrons augmenter considérablement nos relations inter-
nationales d’une part et de l’autre favoriser sur une très grande
échelle le transit, but principal et primitif de nos chemins de
fer. .
Nous sommes convaincu que les prévisions de l’honorable
député seront réalisées sinon dépassées, et c’est pour cela que
nous engageons le commerce d’Anvers à faire tous ses efforts
soit par ses relations avec les hommes influents, soit par la
Chambre de Commerce, soit par les députés, soit par un péti-
tion nement direct au Roi et aux Chambres d’obtenir du gou-
vernement les deux établissements que nous réclamons,l’Entre-
pôt vraiment libre et un grand dépôt de tous les produits belges
où l’étranger puisse prendre connaissance de tout ce qui se fa-
brique en Belgique et y faire au besoin ses commandes et son
fret.
LETTRES PARlSlEItAGS.
CENT ET TRENTE-UNIÈME.
(CORRESPONDANCE PRIVEE DU PRÉCURSEUR.)
Paris, 16 janvier 1842.
La pairie et les journaux se taquinent. — Autant en font les
diplomates. — Affaires de M. Kissclef et de M. Salvandy. —
Antipathie réciproque du Czar et de Louis-Philippe. — Torts
de Nicolas. —- Espartero et la Cour des Tuileries.
Les journaux signataires de la déclaration contre le jugement de Du-
poty, ont voulu se coaliser pour mettre la Chambre des Pairs au ban.
C’était une vengeance puérile et très contraire à leurs intéréts maté-
riels. Aussi la coalition n’a-t-elle pas tenu. Mais on s’aperçoit, par l’ab-
sence du compte-rendu des séances, que les journaux sont bien résolus
à diminuer autant qu’ils le pourront l’importance des débats delà Pairie.
En se bornant à mentionner ce qui s’y passe comme de simples faits de
chronique, ils remplissent leur devoir de publicité et d’information en-
vers leurs lecteurs, et ils fon t décheoir en apparence, la chambre viagère
du rahg qu’elle doit occuper dans l’ordre des pouvoirs aux yeux du pu-
blic.
Ce nouvel état de choses a été vivement senti par MM. les Pairs. Ils
ont compris que, quels que soient leurs griefs contre la presse, leur
corps a besoin de la publicité des journaux. Déjà les discussions de l’autre
Chambre n’absorbent que trop exclusivement l’attention et l’intérêt du
pays. Celles de la Pairie, bien qu’éclairées par les lumières des plus
hautes capacités de l’Etat, n’obtiennent jamais qu’un intérêt secon-
daire. Que sera-ce donc quand le public n’aura plus à lire le compte-
rendu des séances, quand une analyse sommaire et plus ou moins par-
tiale remplira ce compte-rendu ? N’est-il pas à craindre que la pairie ne
finisse par tomber dans l’oubli,ce qui est bien pis que le discrédit? Voilà
ce que demandent les esprits sages et prévoyants. Il semble que la con-
clusion naturelle serait de se concilier la presse; pas du tout; la Pairie
qui semble avoir aussi ses passions, malgré l’âge vénérable de ses mem-
bres, entreprend un duel corps à corps avec la presse, et voilà que pour
quelques sarcasmes assez dédaigneux mais nullement neufs, insérés
dans le Siècle, elle traduit ce journal à sa barre, pour le condamner à
l’amende. Le rédacteur en chef, membre de la Chambre des Députés,
revendique la paternité de l’article incriminé, et voilà la noble Chambre
dans l’alternative d’absoudre le véritable auteur de l’offense, le confi-
tentem reum, en frappant le gérant, personne fictivement responsable,
ou bien de demander à la Chambre élective l’autorisation de poursuivre
un de ses membres, fait sans précédent et d’un succès fort douteux. On
ne comprend pas ce que la Pairie peut gagner en dignité et en crédit
en suivant une telle marche, et l’on voit bien à la joie de ses ennemis
qu’elle a fait une sottise.
Assurément, la presse Française mérite de grands reproches. Elle a
étrangement abusé, depuis onze ans, de la liberté que lui assure la con-
stitution. Mais les pouvoirs qu’elle attaque devaient considérer trois
choses : — 1° que son langage a toujours été se modérant, depuis trois
ou quatre ans ; — 2° que sa modération commandée parle discrédit où
ses excès l’ont amenée , ne peut que faire de nouveaux progrès ; — 3»
enfin que toutes les mesures défensives qu’on peut tenter contre la
presse sont à peu près nulles dans leurs effets, parce que la Charte , en
interdisant à tout jamais la censure, a raviau pouvoir, et cela avec rai-
son, la seule arme véritablement redoutable. Et encore les journaux
censurés de la restauration n’ont-ils pas été les derniers à contribuer à
sa chute, par un silence éloquent. Il faut un peu laisser faire l’esprit pu-
blic qui est bien intelligent en France, et qui est admirable pour mettre
tôt ou tard, chaque chose à sa place.
Ces taquineries de la Pairie etde la presse, oùrespire l’esprit du gou-
vernement tel que le conçoit M.Guizot,occupent assez désagréablement
les conversations. Elles ont fuit perdre un peu de vue les taquineries
diplomatiques, eties affaires de MM. de Kissclef et Salvandy. Il est vrai
qu’il est assez difficile de voir clair dans ces dernières. En ce qui touche
l’ambassadeur russe, on a esssayéde rattacher son départ à des motifs
politiques, mais en réalité tout ce qui s’est passé s’explique naturelle-
ment par l’antipathie incurable qui règne entre Nicolas et Louis-Phi-
lippe. Ce dernier, prudent et sachaut se commander à lui-mème, ne
professe qu’une aversion défensive contre son frère du nord, et celte
aversion céderait aisément au moindre procédé bienveillant. Mais, du
côté de l’empereur de Russie, la haine est violente et implacable. Elle a
pour fondement l’opposition d’un caractère ouvertement despote avec
un caractère fin,rusé,libéral au moins autant par calcul que par nature.
Nicolas ne peut oublier ies conseils et le concours indirect donnés à
l’insurrection polonaise.Sa rancune remonte à l’époque où,pour échauf-
fer l'enthousiasme d’une revue générale, l’entourage de Louis-Philippe
annonça publiquement à la garde nationale la nouvelle d’une victoire
des Polonais qui, malheureusement, nese vérifie pas. Malgré la faveur
dont jouit le Czar auprès de certaines gens qui essaient d’en faire le
type de l’absolutisme libéral, il est patent que ce prince se venge sur la
Pologne avec une dureté et une persévérance qui excluent toute gran-
deur et toute dignité. Il lui eût été facile d’ètre grand et de donner au
monde une haute idée de son despotisme. Il lui suffisait pour cela de
rendre à ta Pologne sa nationalité et sa constitution. Ce noble pardon
eût réduit l’insurrection polonaise à la valeur d’une grande émeute ré-
primée, il eût attiré tous les cœurs généreux vers l’auteur de ce grand
acte de libéralité. Nicolas a préféré user du droit delà force brutale ,et
anéantir une nation intéressante que les traités ont mis sous son scep-
tre pour la rendre heureuse et non pour la condamner à une humilia-
tion éternelle. Il sait que cette conduite est hautement désapprouvée
en France, comme elle l’est, au surplus, en Angleterre. Il fait sentir sa
rancune à la France et au Roi Louis-Philippe en fesant mépris de la
Royauté de Juillet, en fomentant contre elle les espérances du Bona-
partisme; tout cela n’est pas bien grave dans l’ordre politique. Dans
l’ordre des relations civiles cela produit des provocations au petit pied,
et uneguerre d’étiqueLte dont l’effet moraine peut tourner ni à l’hon-
neur ni au profil de l’autorité monarchique. Tous ces grands potentats
qui se plaignent sans cesse qu’on ne les respecte pas, devraient bien
prêcher d’exemple et se respecter les uns les autres, ne fût-ce que
pour l’honneur du corps.
Quant à ce qui regarde M. Salvandy, la situation est inverse.Ici, c’est
l’affaire d’étiquette qui sert de couverture à l’affaire politique. Il est
certain que le château des Tuileries, où se font sentir les inspirations
de Marie-Christine, n’était guère disposé à faire les avances à Espartero,
ni à lui envoyer un ambassadeur sans condition. On prétend donc que
ce sont ces conditions réduites sous forme de conseils qui ont indisposé
le Régent et l’ont rendu si traitable sur une simple question d’étiquette.
Espartero, porté au pouvoir par la représentation dû peuple espagnol,
est à peu près dans la position d’un président de république élu. Il est
comptable au plus haut point de l’honneur du pays et de l’indépendance
nationale. Il ne peut pas, comme un roi, tout accommoder en person-
nifiant [’état en lui. En un mot, son pouvoir est limité et on a voulu lui
faire prendre des engagements qu’il a cru excéder ce pouvoir. M. Sal-
vandy revient sans autre résultat de sa mission que les hommages offi-
ciels dont on l’accable. Le temps accommodera cette affaire. En atten-
dant, voici la France en froid avec l’Angleterre, avec la Russie, avec
l’Espagne, et la Prusse va lui échapper. La politique de M. Guizot n’est
pas plus heureuse que celle de M. Thiers.
ALLEMAGNE.
Berlin, 12 janvier. — Le bruit court que le roi a reçu, par l’entremise
de l’ambassadeur français comte Bresson, une lettre autographe de
Louis-Philippe, dans laquelle est exprimé le désir que S. M. prussienne
passe par Compiègne enrevenant de Londres,s’il ne lui convient pas de
pousserjusqu’à,Paris; M. Alex, de Hamboldt tiendrait beaucoup à ce que
notre monarque prît ce dernier parti.
—On croit que la Prusse va suivre l’exemple de l’Autriche, et quenon-
seulement elle concourra, de concert avec les princes de Thuringue
et de Hesse, à la construction du chemin de fer sur le Rhin, ou à celui
par la VVestphalie en soutenant une société par actions, mais qu’elle fera
aussi établir, exclusivement aux frais de l’état, un rail-way sur Breslau
èt à travers la province polonaise, reliant Varsovie, et un autre traver-
sant les provinces de Poméranie et de Prusse.
(Gazette de la Haute-Allemagne.)
AIGLEXERBE.
Londres, 14 janvier. — On lit dans le Morning-Chronicle :
Le gouvernement espagnol avait invité notre gouvernement à faire
des démarches par l’intermédiaire de son ambassadeur à Paris auprès
du cabinet des Tuileries, pour déterminer ce cabinet à ne pas rappeler
immédiatement M. de Salvandy. Toutefois lord Cowley n’a point voulu
agréer cette idée. Ce système si favorable à la France que vient d’adop-
ter lord Aberdeen, amènera probablement la démission de M. Aston qui
ne voudra sans doute pas se faire l’agent d’une nouvelle politique dans
la Péninsule. Si M. Aston donne sa démission, il faudra le remplacer
par un chargé d’affaires ou par un ambassadeur qui élèvera les mêmes
prétentions que M.de Salvandy. Quoiqu’il arrive, Louis-Philippe a réus-
si à rendre l’Angleterre aussi odieuse que la France au parti libéral d’Es-
pagne, et par cela même incapable de défendre la cause constitutionnel-
le. H résulte de tout cela qu’aussi long-temps que la France et l’Espagne
ne seront pas réconciliées, les autres puissances ne'reeonnaîtront pas le
gouvernement espagnol; et comme Louis-Philippe a mis lord Aberdeen
de son côté, il faudra que eet homme d’état, vraiment habile, attende ta
permission de ce souverain pour pouvoir négocier. Dansces circonstan-
ces, te Roi Louis-Philippe sera le maître d’imposer au parti dominant
en Espagne, les conditions qu’il lui plaira de lui dicter. Il pourra pro-
poser un fils de don Carlos ou le duc d’Aumale pour époux de la Reine
Isabelle II. Si les Espagnols refusent, la guerre civile éclatera. Dutemps
de lord Palmerston jamais les libéraux d’Espagne n’eussent fléchi le ge-
nou devant un prince français.
— Une lettre de Paris nous apprend que lord Aberdeen s’est prononcé
en faveur de M. de Salvandy, et que par conséquent la démission de M.
Aston pourra arriver d’un moment à l’autre. Il parait que le Roi Louis-
Pbilippe a joué lord Cowley et lord Aberdeen, en les attirant adroite-
ment dans le piège qu’illeur avait adroitement tendu.Si M.Aston donne
sa démission il faudra nommer un nouvel ambassadeur auprès de la
Reine Isabelle II, et cet ambassadeur devra suivre le précédent établi
par M. de Salvandy. (Sun.)
ESPAGNE.
Madrid, 8 janvier. — La commission de l’adresse tient de fréquente»
réunions : elle a entendu les explications du président du conseil sur
l’affaire des lettres de créance. Les membres de la commission parais-
sent être dans l’intention de faire passer dans le projet d’adresse, un
paragraphe tendant à atténuer le mauvais effet du départ deM. de Sal-
vandy.
Les explications du président du conseil M. Gonzales lui-même, ont
été dictées par un esprit conciliant. Du reste, le gouvernement, dans
la séance des cortès du 7, où la question a été traitée, s’est contenté* de
se retrancher dans le texte de la constitution qui s’opposait à ce que M.
de Salvandy remit à d’autres qu’au régent ses lettres de créance.
M. Olozaga et M. Arguelles ont parlé dans ce sens : les deux chambres
ont été d’avis que le gouvernement avait bien mérité de la patrie, et
que les cortès lui promettraient leur appui dans l’intérêt de l’indépen-
dance et de la dignité du pays. Ce ne serait pas une raison pour croire
que la majorité votera sur toutes les questions avec le cabinet ; au con-
traire, beaucoup d'orateurs ont eu le soin de réserver toute leur indé-
pendance parlementaire pour d’autres débats. (Correspondance.)
— IC K co del Comercio fait les réflexions suivantes sur le départ de M.
de Salvandy: «Nous sommes étonnés que l’on ait jugé nécessaire àè
donner aux Français résidant à Madrid le conseil de mettre leurs inté-
rêts à couvert, si ’M. de Salvandy jugeait à propos de partir. JiéùreUse-
ment pour les deux peuples, il n’y a point à redouter pne .ruptpre de
leurs relations d’amitié et de bon voisinage. Mais cette rupture et mê-
me la guerre dussent-elles arriver, la précaution était inutile, car dans
ce cas même, les Français et leurs biens ne courraient aucun danger
parmi nous. Nous ajouterons que dans le cas d’une guerre, les intéréts
de notre dette continueraient d’être payés, car là justiceet la bonne foi
commandent qu’il en soit aihsi.
a M. de Salvandy vient de partir avec tout le personnel de l’ambas-
sade française. Il n’a laissé ici que M. Deeazes, sou secrétaire. Toutefois
les affaires suivront la môme marche qu’avant la nomination deM. Sjd-
vandy, jusqu’à ce qu’un nouveau reprêsenthnt de la France spit.nô(n-
mé. Ainsi le cas supposé par certains journaux n'existe point. MàiVres-
tent les principes que nous avons posés et qui Sont de tous les temps et
de tous les lieux. »
— On parle beaucoup du départ prochain de M. Aston, qui serait rap-
pelé par lord Aberdeen. D’un autre côté, le gouvernement espagnol pa-
rait avoir entamé des négociations directesavec le cabinet français.
El Castellano, du 8, publie les projets de lois suivants présentés au
congrès par le ministre des finances dans la séance du 4. Article unique1:
Le gouvernement est autorisé à continuer de percevoir, comme il l’à
fait jusqu’à ce jour, tes rentes et contributions, à l’exclusion de celtes
qui ont été éteintes par les cortès, et à eu appliquer les produits aux
dépenses de l’Etat, en conformité delà loidu I" septembre de la présente
année, en attendant la discussion et la vote du budget de 1842.
Autre loi. — Art. 1«. Seront capitalisés sous les intérêts de la dette
consolidée intérieure et en circulation à l’étranger, échus et à échoir
dans les semestres antérieurs au 1"- janvier 1843.
Art. 2. En échange de ces intérêts ilsera délivré parla caisse nationale
d’amortissement des rentes au porteur à 3 p. c. pour une somme égalé
à la totalité decelles qui sont actuellement en circulation.
Art. 5. La jouissance des intérêts deces rentes commencera dès te b
janvier 1842j pour ceux gui demanderont la capitalisation des intérêts |